‘आप’ : सूर्य की धूमकेतू

गेला महिना अनेक घटनांनी भरगच्च भरलेला होता. पाच राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागले. त्यावरून राजकीय वारे कोणत्या दिशेने वाहत आहेत याचा अंदाज येतो. या निवडणुकीत दिल्ली राज्यात अनपेक्षित राजकीय घटना घडली. दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये ‘आम आदमी’ या नव्या पक्षाचा उदय झाला. या पक्षाने कॉंग्रेस व भाजप या दोन्ही पक्षांना नाकारून अलग भूमिका घेतली. तसेच त्यांनी या दोन्ही पक्षांची राजकीय संस्कृतीदेखील नाकारली. आम आदमी पक्षाला ७० पैकी २८ जागा मिळाल्या. या पक्षाला लाभलेल्या घवघवीत यशामुळे भारतीय राजकारणाला नवे वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

४६ वर्षांपासून भारतीय संसदेत अडगळीत पडलेले लोकपाल बील लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात संमत झाले. लोकपाल ही संस्था कायद्याच्या बळावर भ्रष्टाचाराला वेसण घालील अशी अपेक्षा आहे.

डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्या कुणी व का केली हे चार महिने उलटून गेले तरी अजूनही गूढच आहे. महाराष्ट्र सरकारने नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात जादूटोणा विरोधी कायदा संमत करून डॉ. दाभोळकरांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. अशा प्रकारचा अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी कायदा पास करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले व एकमेव राज्य आहे.

अमेरिकेतील भारतीय वकिलातीत वरिष्ठ सनदी अधिकारी म्हणून सौ. देवयानी खोब्रागडे काम करतात. त्यांना त्या देशात अटक झाली. अमेरिकेच्या काही कायद्यांचा त्यांच्या हातून भंग झालाय. त्यांच्यावर खटला होऊच नये यासाठी भारत सरकारने त्यांची बदली तातडीने युनोमध्ये केली आहे. त्यामुळे आता त्यांची सुटका होईल. तरी त्यांना अमेरिकेच्या कायद्यामधून सवलत मिळेल असे दिसत नाही. घरकामाच्या मोलकरणीला कमी पगारात राबवून घेणे हा अमेरिकन कायद्याप्रमाणे गुन्हा समजला जातो. नऊ डॉलर प्रतितास या हिशोबाने किमान पगार देणे बंधनकारक आहे. तसा पगार दिला तर देवयानी खोब्रागडे यांना आपला सर्व पगार फक्त मोलकरणीवर खर्च करावा लागेल. त्यांनी त्यांच्या घरी काम करणारी मोलकरीण संगीता रिचर्ड ही आपल्या कुटुंबाची सदस्य आहे असे प्रतिज्ञापत्र देऊन तिचा व्हिसा मिळवला होता. शासनाला खोटी कागदपत्रे सादर करणे हा अमेरिकेमध्ये गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे खोब्रागडेंना अटक झाली. या प्रकरणात भारताची अस्मिता दुखावली. अमेरिकेला धडा शिकवावा अशी मागणी भाजपने केली आहे. भाजपची एक विचित्र खोड आहे. प्रत्येक गोष्टीला ते शौर्य आणि षंढत्व अशा तराजूच्या दोन पारड्यातच मोजतात. जणू भाजपचे केंद्र सरकार असते तर त्यांनी अमेरिकेवर हल्ला केला असता अन कमांडोंमार्फत तुरुंग फोडून देवयानीला  भारतात आणले असते. अटलबिहारींच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणित रालोआ आघाडीचे केंद्र सरकार होते. तेव्हा पाकिस्तानबरोबर आरपारची लढाई करण्यासाठी सरहद्दीवर सारे लष्कर पाठविले होते. पण प्रत्यक्षात काय घडले? सहा महिने सरहद्दीवर मुक्काम झाल्यानंतर भारतीय लष्कराला अटलजींच्या सरकारने माघारी बोलावले. सरकार कधी शूर किंवा कधी षंढ नसते. परिस्थितीनुसार त्याला निर्णय घ्यावे लागतात.

 महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आदर्श सोसायटीच्या गृहनिर्माणाबाबत झालेल्या घोटाळ्याचा अहवाल मांडण्यात आला. मात्र, या अहवालावर चर्चा झाली नाही. कॉंग्रेस पक्षाच्या पाच माजी मुख्यमंत्र्यांनी भ्रष्टाचाराचा आदर्श डोंगर उभा करण्यासाठी आपल्या परीने योगदान दिले आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. कोणताही अहवाल स्वीकारायचा की नाकारायचा हा सरकारला घटनादत्त अधिकार आहे. मंत्रिमंडळाने  आपल्या अधिकाराचा वापर करून हा अहवाल फेटाळला आहे. त्यामुळे अहवालातून जे गैरव्यवहार सिद्ध झाले किंवा ज्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला, त्यांच्यावर सरकार कोणतीही कायदेशीर कारवाई करणार नाही हे नक्की झाले. चौकशी अहवाल झाल्यामुळे आदर्श घोटाळ्यात कॉंग्रेस पक्षाची अब्रू चव्हाट्यावर आली यात शंका नाही.

द. आफ्रिकेचे गांधी गेले:

दक्षिण आफ्रिकेचे गांधी, माजी अध्यक्ष मा. नेल्सन मंडेला यांचे ५ डिसेंबर रोजी निधन झाले. त्यांना सत्याग्रहीच्या सर्व वाचकांतर्फे मन:पूर्वक श्रद्धांजली !

दक्षिण आफ्रिकेत साडेचारशे वर्षांची गौरवर्णीयांची राजवट होती. स्थानिक आफ्रिकन जनतेला कोणतेही कायदेशीर हक्क नव्हते. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरच्या पर्वात स्थानिक जनतेत स्वातंत्र्याची भावना जागृत झाली. स्थानिक जनता विविध टोळ्यांमध्ये विभागलेली असल्याने त्यांची एकजूट घडणे मुश्किलीचे होते. स्वातंत्र्याची मागणी पुढे रेटण्यासाठी व त्यासाठी संघर्ष संघटित करण्यासाठी आफ्रिकन नॅशनल कॉंग्रेसची स्थापना झाली. टोळ्यांच्या अस्मितांच्या पलिकडे जाऊन द. आफ्रिकेत प्रथमच राष्ट्रीय जाणिवा रुजू लागल्या. संघर्षाच्या या प्रक्रियेतून नेल्सन मंडेला यांचे व्यक्तिमत्त्व आकाराला आले. प्रारंभी, तारुण्यात असताना त्यांचा हिंसेवर विश्‍वास होता. अनेक वेळा त्यांना भूमिगत व्हावे लागले. गोर्‍यांच्या सरकारने त्यांचे कौटुंबिक जीवन उद्ध्वस्त केले होते. त्यांच्यावर भरलेल्या खटल्यांमध्ये न्यायालयात ते स्वत:च आपली भूमिका ओजस्वी शब्दांत मांडत. न्यायालयात केलेल्या भाषणांमुळे ते लोकप्रिय झाले आणि त्यागामुळे जनतेच्या मनात त्यांना आदराचे स्थान प्राप्त झाले. त्यांना प्रदीर्घ कारावासाची शिक्षा झाली. सजा भोगल्यानंतर जगभर त्यांच्या सुटकेची मागणी जोर धरू लागल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली २७ वर्षांनंतर त्यांची तुरुंगामधून सुटका झाली. शेवटी ते द. आफ्रिकेचे अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले आणि त्यांच्या हातात सत्तेची सूत्रे आली. साडेचारशे वर्षांनंतर वांशिक भेदाच्या पायावर उभी असलेली गोर्‍यांची राजवट कायमची समाप्त झाली.

१८९०-९१ या सालात द. आफ्रिकेत महात्मा गांधी वकिलीचा व्यवसाय करत. गौरवर्णीय सरकारचे स्थानिक भारतीय लोकांवर अत्याचार चालू झाले होते. त्या काळात भारतातून मजूर व छोटे व्यापारी मोठ्या प्रमाणावर द. आफ्रिकेत जात. त्यांच्यावर अत्यंत जाचक निर्बंध लादण्यात आले होते. भारतीयांवरील अन्यायाचा प्रतिकार करण्यासाठी गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली व्यापक चळवळ उभारण्यात आली. गांधीजींनी सातत्याने अहिंसक चळवळीचा प्रचार केला. सुरुवातीला नेल्सन मंडेला यांना गांधीजींची अहिंसा मान्य नव्हती. दुर्दैवाने हिंसा-अहिंसेच्या प्रश्‍नावर अलग भूमिकांमुळे कृष्णवर्णीयांचा मुक्ती लढा आणि भारतीयांचा मुक्तीलढा या दोन चळवळींचा संगम होऊ शकला नाही. कारावासात असताना त्यांचे चिंतन प्रगल्भ झाले. हिंसेवरचा विश्‍वास उडून, त्यांची अहिंसक मार्गावर श्रद्धा बसली. भारताच्या बाहेर स्थानिक अन्यायाविरूद्ध ज्यांनी अहिंसक लढे उभारले, त्यात अमेरिकेतील मार्टिन ल्युथर किंग आणि द. आफ्रिकेतील नेल्सन मंडेला यांची नावे इतिहासात ठळकपणे नमूद झाली आहेत.

नेल्सन मंडेला यांच्या सर्वसमावेशकतेच्या तत्त्वविचारसरणीचा खरा विजय झाला तो दक्षिण आफ्रिकेत वंशभेदावर आधारलेल्या राजवटीचा अंत झाला तेव्हा ! आफ्रिकन जनता व गौरवर्णीय सरकार यांच्यामधील संघर्ष पराकोटीला गेल्यावर गौरवर्णीयांचा पराभव झाला. गौरवर्णीय देश सोडून पळून जाऊ लागले. नेल्सन मंडेलांनी त्यांना थोपवले. ते म्हणाले, ‘वंशभेदाच्या राजवटीचा (अपर्थिड) पराभव झाला आहे. हे एकदा सर्वांनी मान्य केल्यानंतर, आता आपण एकमेकांना शत्रू न मानता बंधुभाव व समान दर्जाचे नागरिक बनू या. या पायावर नव्या राष्ट्राची उभारणी करू. तुम्ही गेली ४५० वर्षे म्हणजे अनेक पिढ्या इथे राहात आहात. तुम्ही देश सोडून जाऊ नका, इथेच राहा. आपण एकत्र बसून नवीन राज्यघटना तयार करू.’

नेल्सन मंडेला यांच्या शब्दावर विश्‍वास ठेवून गौरवर्णीय तिथेच राहिले. नव्या राष्ट्रासाठी नवी राज्यघटना करण्याचे आव्हान जेव्हा उभे राहिले, तेव्हा त्यांना भारतीय राज्यघटनेचा आधार घेणे भाग पडले. जगात जेवढे म्हणून भेदाभेद असतील ते सर्व भारतात आढळतात. म्हणून वंशभेदाच्या समस्येवर भारताने जे भेदाभेदीवर उत्तर शोधले, ते जगात कोणालाही उपयोगी पडू शकते. अनंत जाती, अनेक भाषा, अनेक चालीरीती अशा अलगपणाच्या अनेक समस्या असताना भारताने सर्वांना एकत्र नांदण्यासाठी एक राज्यघटना तयार केली. त्या राज्यघटनेमधूनच भारतात सगळे कायदे निर्माण होतात. द. आफ्रिकेत अनेक टोळ्या आहेत. शिवाय गौरवर्णीय व कृष्णवर्णीय असा भेदाभेद रुजलेला आहे. त्यांना इतर देशांतील राज्यघटना उपयोगी पडणार नव्हती. भारताच्या राज्यघटनेची सही नक्कल म्हणजे द. आफ्रिकेची राज्यघटना आहे. दोन्ही राज्यघटनेत फक्त एकच फरक आहे. भारतीय राज्यघटनेत जी मार्गदर्शक तत्त्वे सांगितली आहेत त्यांच्याकडे भारतीय राजकारण्यांनी कधी गांभीर्याने पाहिलेले नाही. मार्गदर्शक तत्त्वांकडे भारतात झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष लक्षात घेऊन द. आफ्रिकेच्या घटनेच्या शिल्पकारांनी मार्गदर्शक तत्त्वे मूलभूत अधिकारात समाविष्ट केली आहेत.

भारतीय स्वातंत्र्य लढा आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने महात्मा गांधींनी चालविला. तोपर्यंत मानवी इतिहासाची साक्ष पाहिल्यास युद्धात जो पराभूत होतो त्याला आपला जीव गमवावा लागायचा अथवा पलायन करून जीवाचा बचाव करावा लागायचा. भारतात इंग्रज पराभूत झाले तरीही त्यांच्यावर हल्ले झाले नाहीत, रक्तपात झाला नाही. त्यांना सन्मानाने मायदेशी परत जाता आले. या घटनेचा नेल्सन मंडेला यांच्या मनावर खोल परिणाम झाला होता. गौरवर्णीयांबरोबर रक्तरंजित संघर्ष झाला असला, तरी त्यांनी गौरवर्णीयांना अभय दिले आणि देशातच सन्मानाने राहण्याचे आवाहन केले. नेल्सन मंडेला कायद्याचे राज्य या संकल्पनेला निष्ठावंत होते. स्वातंत्र्यलढ्यात त्यांची साथी व प्रेयसी आणि नंतर पत्नी झालेली विनी मंडेला एका खुनाच्या खटल्यात सापडली. नेल्सन मंडेला राष्ट्राध्यक्ष असूनही विनीला कारावास घडला. मंडेलांनी तिला कायद्यापासून संरक्षण दिले नाही. उलटपक्षी तिच्याबरोबर त्यांनी घटस्फोट घेतला. त्यांच्या तुलनेत भारतीय नेते किती वेगळे वाटतात? आपली मुले-बाळे, गणगोत, नातेवाईक यांच्यासाठी कायदा नगण्य करण्याकडेच त्यांचा कल असतो. सत्तेत असताना आणि लोकप्रियतेच्या लाटेवर आरुढ असताना नेल्सन मंडेला यांनी समाधानाने निवृत्ती पत्करली. ही मानसिकता विशेष म्हणावी लागेल. भारतात जे घडते ते पाहून तर ते वैशिष्ट्य ठळकपणे लक्षात येते. द्रमुकचे नेते करुणानिधी यांच्याकडे पाहा. शरीर विकलांग झाले तरी भारतीय पुढार्‍यांमध्ये सत्तेचे पद सोडण्याची इच्छा होत नाही. नेल्सन मंडेला यांचे स्मरण भविष्यात अनंतकाळ केले जाईल. मानवतेची मूल्ये जे आचरणात आणतात त्यांचे स्मरण करणे म्हणजे या पृथ्वीवर मानवाचे अस्तित्व टिकून राहावे असे मानणे होय.

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका:

 या निवडणुकीला काही विश्‍लेषकांनी मिनी लोकसभा असे म्हटले; पण त्यात फार तथ्य नाही. कारण गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी या राज्यांमध्ये काही काळ आधी विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. त्यावेळी याच प्रदर्शनात विधानसभा निवडणुकीपेक्षा लोकसभेला वेगळे निकाल लागले. हा भाजपचे वर्चस्व असलेला टापू आहे. मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, दिल्ली या प्रदेशांत सत्तरच्या आसपास लोकसभेच्या जागा आहेत. यात गुजरात राज्यातील लोकसभेच्या बावीस सीट मिळवल्या तर हा मामला नव्वद खासदारांपुरता मर्यादित आहे. या नव्वद -पंचाण्णव जागांपैकी ६०-७० जागा भाजप जिंकेल असे मानू या. तरीही भाजपला केंद्रात सत्ता हस्तगत करण्यासाठी आवश्यक असलेली २७३ खासदारांची संख्या गाठणे सोपे नाही. अन्य राज्यांमध्ये भाजपला खासदारांची संख्या वाढवता येईल असे वातावरण नाही. कॉंग्रेसच्या ताब्यात बारा प्रदेशांत सत्ता आहे. शिवाय हा इतका जुना पक्ष आहे की तो देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचलेला आहे. या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसची पिछेहाट झाली आणि भाजपचे वर्चस्व वाढले.

दिल्लीमध्ये मात्र भाजप व कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांना बाजूला सारून नुकत्याच स्थापन झालेल्या आम आदमी पक्षाने २८ जागा प्राप्त केल्या आणि बर्‍याच मतदारसंघात त्यांना अगदी कमी मताने पराभव स्वीकारावा लागला. ही घटना महत्त्वाची आहे. दिल्ली प्रदेशात भाजपची सत्ता आली असती, तर भाजपची त्सुनामी लाट आली आहे असे म्हणता आले असते. दुर्दैवाने वा सुदैवाने भाजपची लाट किनार्‍यापर्यंत पोचण्याआधीच ओसरली असे म्हणावे लागते. नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेची भारतात लाट निर्माण झाली आहे असे त्या पक्षाचे एकूण एक, लहान वा थोर नेते म्हणतात. परंतु त्यांच्या सभांचा परिणाम फक्त राजस्थानमध्ये दिसतो. राजस्थान हा गुजरातच्या शेजारचा प्रदेश आहे. त्यामुळे त्यांचा राजस्थानच्या मतदारांवर परिणाम झाला असे म्हणता येईल. आणखी एक घटक आहे तो म्हणजे राजस्थानमध्ये राजे महाराजांचा संस्थानिकांचा सुळसुळाट आहे. पूर्वी राजेमहाराजांची स्वतंत्र पार्टी या राज्यात सत्तेवर आली होती. इथल्या मतदारांवर सरंजामशाही प्रभाव अजूनही आहे. त्यांना राजेमहाराजे यांचे फॅन बनण्याची खोड आहे. तिथे वसुंधराराजे मुख्यमंत्री बनणार हे मोठे आकर्षण होते.

दिल्लीमध्ये राहुल गांधींच्या सभांना प्रतिसाद मिळाला नाही. तसेच नरेंद्र मोदी यांचाही दिल्लीत प्रभाव पडला नाही. आम आदमी पक्षाला कॉंग्रेसने आपल्या आठ आमदारांचा पाठिंबा दिला. अरविंद केजरीवाल हे मुख्यमंत्री झाले. ‘आप’चे सरकार सत्तेवर आले. कॉंग्रेस व भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांमध्ये बर्‍याच बाबतीत साधर्म्य आहे. फरक फक्त सेक्युलॅरिझम व हिंदुत्ववाद एवढ्याच मुद्यापुरता आहे. ‘आप’ देशभर वाढेल किंवा संपेल याबद्दल आज कोणी ठामपणे काहीच सांगू शकणार नाही. सध्या त्याचे काम तुरटीच्या खड्यासारखे आहे. राजकारणाचे पाणी खूपच गढूळ झाले आहे. ‘आप’सारख्या राजकीय प्रक्रिया या गढूळ पाण्यात मिसळून माती, कचरा तळाला ठेवतील आणि पाण्याला काही प्रमाणात नितळ करतील अशी आशा सर्वांना आहे. हा पक्ष महाराष्ट्रात व गुजरातमध्ये लोकसभा निवडणुकीत उतरणार अशी बातमी आहे. तसे झाले तर राजकारणाला धार येईल. महाराष्ट्र हा कॉंग्रेसचा आणि गुजरात हा भाजपचा गड आहे. हे दोन्ही गड खिळखिळे करण्याचे काम आप किंवा तत्सम राजकीय प्रक्रिया करू शकतील. महाराष्ट्रात कॉंग्रेसच्या पुढार्‍यांना भ्रष्टाचाराबाबत लज्जा वा संकोच उरलेला दिसत नाही. आदर्श सोसायटीच्या प्रकरणात हे दिसून आले की कॉंग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री, सनदी नोकरशहा यांना त्यांचा मलिदा मिळाला की बेकायदेशीर गोष्टींवर सही करून मंजुरी देण्यात त्यांना लाज वाटत नव्हती. भाजप कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध दंड थोपटून उभा आहे. पण त्याचबरोबर त्यांच्या एका आमदाराने या इमारतीत बावीस बेनामी सदनिका घेतल्या आहेत. खरेदीची किंमत आणि बाजारभाव यांच्यात प्रचंड तफावत आहे. कॉंग्रेसच्या पुढार्‍यांची जनतेशी असलेली नाळ जवळपास तुटलेली आहे. दलालांमार्फत जनतेची कामे करायची त्यांना सवय लागलेली आहे. ही दलालशाहीच दोन्ही कॉंग्रेस पक्षांचा बळी घेईल असे दिसते. या मंडळींना ठिकठिकाणी प्रॉपर्टी विकत घेण्याचे व्यसन लागलेले आहे. हा हव्यास त्यांना विनाशाकडे घेऊन जात आहे. याउलट भाजपने गुजरातमध्ये आपला जम बसवला आहे. कॉंग्रेसचे चिमणभाई पटेल मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या विरोधात नवनिर्माण आंदोलन झाले. त्या आंदोलनातून हिंदुत्ववादी शक्तींनी डोके वर काढायला प्रथम सुरुवात केली. ते संघप्रणित अ.भा.वि.प. या विद्यार्थी शाखेच्या झुंडीला हिंसक बनविण्याचा प्रयत्न करीत आणि येनकेन प्रकारे इनकम टॅक्स ऑफिस जाळण्यासाठी त्यांचा मोर्चा त्या दिशेने वळविण्याचा प्रयत्न करीत. त्या आंदोलनाचे बारकावे माहीत असण्याचे कारण मी व डॉ. अरुण लिमये नवनिर्माण आंदोलनाच्या काळात अहमदाबादमध्ये मुक्काम ठोकून होतो. त्या आंदोलनामुळे चिमणभाई पटेल यांना राजीनामा द्यावा लागला. कालांतराने चिमणभाई जनता पक्षात आले आणि पुन्हा  ते गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या काळात गुजरातच्या विकासाला खरी चालना मिळाली. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यावर चिमणभाई पटेलांनी तयार केलेला विकासाचा पाया त्यांना उपयोगी पडला. मोदींना विकासपुरुष हे विशेषण लावण्याचा बीजेपीचा अटोकाट प्रयत्न चालू आहे. त्यामागे गर्भित हेतू हा आहे की, त्यांचे जनमानसात रुजलेले ‘दंगलपुरुष’ हे विशेषण पुसले जावे.

‘नमों’ची महागर्जना:

नरेंद्र मोदी यांच्या हातात भाजप सोपविण्यात आलाय. तेव्हापासून त्यांच्या प्रचंड गर्दीच्या सभा चालू आहेत. सगळा खर्च व व्यवस्थापन त्यांच्याकडूनच होते. भाजपमधील अन्य नेत्यांचा त्यात सहभाग नसतो. त्यांच्या सभेला गर्दी प्रचंड असते हे मान्य केले तरी त्यांच्या भाषणाला दर्जेदारपणा नसतो. हे कबूल करावे लागते. त्यांचे भाषण शब्दबंबाळ असते. आरोपांचा भडीमार असतो. प्रामाणिकपणापेक्षा सादरीकरणाला महत्त्व असते. २२ डिसेंबर रोजी मुंबईत दुपारी मोठी सभा झाली. ‘व्होट फॉर बीजेपी’ अशी घोषणा देण्याऐवजी त्यांनी ‘व्होट फॉर इंडिया’ अशी घोषणा दिली. हीच महागर्जना ! इंदिरा गांधींच्या काळात ‘इंदिरा इज इंडिया’ अशी घोषणा कॉंग्रेसवाल्यांनी दिली होती. इंडिया म्हणजे भाजप व भाजप म्हणजे इंडिया अशी धारणा या घोषणेमागे असावी. हिटलरही हेच म्हणायचा, ‘मी म्हणजे जर्मनी!’. ‘हल्लाबोल’ ही चळवळीमधील एक दीर्घकाळ चालणारी ठेक्यात म्हणता येणारी विशिष्ट लय असलेली घोषणा आहे. त्या घोषणेच्या धर्तीवर मोदी एक एक गोष्टीचे नाव घ्यायचे आणि स्टेजवर त्यांच्यामागे बसलेले लोक ‘व्होट फॉर इंडिया’ हे पालुपद म्हणायचे. घोषणांचा हा कार्यक्रम बराच वेळ चालू होता. महागाईमुक्त, गरिबीमुक्त अशा पन्नास घोषणा नरेंद्र मोदींनी दिल्या. कॉंग्रेसमुक्त भारत निर्माण करायचा म्हणजे एवढ्या घोषणा द्याव्याच लागणार. आम्ही बारकाईने त्यांची सभा दूरचित्रवाणीवर ऐकली. नमोंनी ‘दंगलमुक्त भारत’ अशी घोषणा मात्र दिली नाही. त्याचबरोबर दुसरी गोष्ट अशी लक्षात आली की हिंदुत्ववादालाही त्यांनी ओझरता स्पर्शदेखील केला नाही. वास्तविक भाजपचे राजकीय चारित्र्यदेखील मशिदी पाडण्याचे व अल्पसंख्यांकांवर हल्ले करण्याचे आहे. काही गोष्टी तात्काळ व जाहीर बोलायच्या असतात आणि काही गोष्टी अनुकूल वेळ येईपर्यंत मनात ठेवायच्या असतात. कॉंग्रेसवर त्यांनी आरोपांची फैर झाडली. जशी एखाद्या समारंभात एक तास वाजणारी फटाक्यांची लड लावतात तसे त्यांचे भाषण होते. भाजपच्या सर्व नेत्यांना बाजूला सारून रा.स्व. संघाने मोदींच्या हातात सर्व सूत्रे दिली. तेव्हापासून भाजपचे शिलेदार आणि भाजपचे सामान्य मावळे कॉंग्रेसवर काहीही आरोप करू लागले आहेत. त्या आरोपांमध्ये तथ्य असतेच असे नाही. आपण  देव आहोत आणि कॉंग्रेसचे लोक दानव आहेत असा भाजपच्या लोकांचा बोलण्याचा थाट असतो. वास्तविक भाजपच्या एका अंगाचे कॉंग्रेसीकरणच झाले आहे. आर्थिक नीतीचे दोघांचेही मॉडेल एकच आहे. दोघांनी खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण मान्य केले आहे. या दोन्ही पक्षांची काही वैशिष्ट्ये मात्र वेगळी आहेत. उदा. कॉंग्रेस पक्ष अल्पसंख्यांकांना जवळ करण्याला अग्रक्रम देतो. भाजप मात्र अल्पसंख्यांकांचा द्वेष शिकवून बहुसंख्यांक हिंदू ही आपली व्होट बँक मानतो. प्रत्यक्षात कॉंग्रेसची सेक्युलर भूमिका भारतीय मतदारांमध्ये अधिक लोकप्रिय आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रचारात भाजप आपला हिंदुत्ववाद किंवा मशिद पाडण्याचा अभिमान या गोष्टी बाजूला ठेवून कॉंग्रेसने कसा विकास टाळला आणि कॉंग्रेसचे अधुरे काम आम्हीच कसे पूर्ण करू शकतो, या पद्धतीची भाषणबाजी करतात.

सूर्य की धूमकेतू

आम आदमी या पक्षाचा उदय ही अगदी अलीकडची कमी वेळात घडलेली अचानक फिनॉमिना आहे. विलक्षण वेगाने हा पक्ष दिल्लीच्या सत्तेवर प्रस्थापित झाला. याची तुलना फक्त रामायणातील हनुमानाने बालपणी सूर्यावर घेतलेली झेपेबरोबर होऊ शकते. तसे पाहता हा सूर्यही नाही आणि धूमकेतूही नाही. १९८० सालापासून राजकीय क्षेत्रात चारित्र्याची घसरण सुरू झाली. गुन्हेगार व भ्रष्ट मंडळींनी राजकारण, शासकीय यंत्रणा ताब्यात घेतल्या. लोकशाहीला दर पाच वर्षांनी निवडणुका संजीवनी देतात. पण भारतात मात्र प्रत्येक निवडणुकीत लोकशाहीची पिछेहाट होते. भाजपसारख्या धर्माधिष्ठित पक्षाचा बहुसंख्यांकवाद, तसेच प्रादेशिक अस्मितांचाही जोर वाढू लागला. त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारण खंडित झाले. कोणत्याच पक्षाला लोकसभेत बहुमत मिळणे अशक्य झाले. त्यामुळे घोडेबाजार, सौदेबाजी, भ्रष्टाचार या प्रवृत्ती वाढीस लागल्या. कोणत्याही पक्षात शिस्त उरली नाही. गुन्हेगारांच्या टोळ्या ज्याप्रमाणे आपला संघटनात्मक ढाचा बनवितात, तसाच संघटनात्मक ढाचा राजकीय पक्षात दिसू लागला आहे. या गैरप्रकारांची मध्यमवर्गात प्रतिक्रिया उमटत होती. ती सुप्त प्रतिक्रिया बोलकी करण्यासाठी काहीतरी निमित्त घडणे आवश्यक होते. ‘आप’ने हे निमित्त पुरविले. म्हणून अवघ्या एक वर्ष वयाच्या या पक्षाने सत्ता संपादन करण्यात यश मिळविले.

‘आप’च्या यशामुळे काही गोष्टी नक्कीच अधोरेखित झाल्या. प्रामाणिकपणे तुम्ही सामान्य जनतेमध्ये संचार करून तिचे प्रेम प्राप्त करू शकता. ही लोकशाही व्यवस्थेला अत्यंत आश्‍वासक अशी हमी आहे. दुसरा निष्कर्ष असा की लोकांना आपल्या नेत्याचा साधेपणा प्रिय असतो. कॉंग्रेस व भाजपच्या नेत्यांमध्ये सरंजामशाही मनोवृत्ती प्रकट होत होती त्याबद्दलची ही प्रतिक्रिया आहे. पैसा व दारू यांचे वाटप न करताही मतदान मिळू शकते हे या निवडणुकीने दाखविले. बहुमत नसताना या पक्षाने सत्ता संपादन केली. त्यासाठी व्यापक प्रमाणावर जनतेचा कौल प्राप्त केला. काही लोकांना वाटते की ‘आप’ हा धूमकेतू आहे. कॉंग्रेस पक्षाला धडा शिकविण्याचे ऐतिहासिक कार्य करून हा धूमकेतू अवकाशात नष्ट होणार. काहींना वाटते हा पक्ष निवडणुकीत दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्ती करू शकणार नाही. आम्हाला मात्र वेगळे वाटते. कॉंग्रेस पाठिंबा काढून घेणार नाही. याचे एक कारण आहे. सध्या देशात कॉंग्रेसविरोधी वातावरण टिपेला गेले आहे. पाठिंबा काढून घेतल्यास कॉंग्रेसविरोधी राजकारण आणखी तापेल. त्याचा फायदा नमो व भाजप यांना होणार. आपच्या सरकारने जनतेचे प्रश्‍न सोडविण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला तरच ते लोकप्रिय राहणार. कॉंग्रेसचे केंद्र सरकार निधीची मदत करून त्यांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न करणार. त्यामुळे कॉंग्रेस व ‘आप’ यांच्यात जवळीक होणार. या नव्या पक्षाची धोरणे आणि कॉंग्रेसचे पारंपरिक धोरण यात फारसा फरक नाही. १९३४ साली कॉंग्रेस पक्षाला दुरुस्त करणारा एक राजकीय गट म्हणून कॉंग्रेसच्या पोटातच ‘कॉंग्रेस समाजवादी पक्ष’ निर्माण झाला होता. परंतु इतिहासाची पुनरुक्ती जशीतशी होत नसते.

मुजफ्फरनगरची जातीय दंगल:

ही दंगल मुद्दाम घडवून आणण्यात आली आहे, याबाबत आता शंका उरली नाही. ८-१० हजार दंगलग्रस्त लोक निर्वासित छावण्यांमध्ये अजूनही राहत आहेत. त्यापैकी कुणीही आपल्या गावी परतायला तयार नाही. बहुसंख्यांक समाजाचा आक्रमकपणा एकदा जागृत झाला की त्यांच्या क्रौर्याला सीमा नसते. जाटांनी या दंगलीत मुस्लिमांवर एवढे अत्याचार केले की त्या कटू स्मृतीमुळे कुणीही आपल्या गावी जायला तयार नाही. निर्वासितांच्या छावण्यांमध्ये पुरेशा सुविधा नाहीत. प्रदूषित पाणी प्यावे लागते. थंडीपासून बचाव करणे हे कठीण काम बनले आहे. ४००० च्या छावणीमध्ये नुकतीच ३७ बालके हगवण व थंडी यामुळे मृत्यू पावली. जातीद्वेष व धर्मद्वेष यामुळे माणुसकीचा अंत होतो. परधर्माच्या माणसांबद्दल आपुलकी, सहसंवेदना लोप पावते. रस्ते, वीज, पाणी, शाळा या सुविधा आवश्यक आहेतच; पण भारतीय नागरिकांचा बंधुभाव जपणे हे सर्वात मोठे व महत्त्वाचे काम आहे. जो कोणी बंधुभाव नष्ट करेल त्याला सार्वजनिक जीवनात काहीही स्थान असता कामा नये.

साथी जॉर्ज फर्नाडीस

परवा दिवशी मुंबईत यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या हस्ते साथी जॉर्ज फर्नांडीस यांच्या बद्दलच्या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. या ग्रंथात जॉर्ज यांच्या व्यक्तिमत्वाचे मूल्यमापन करणारे अनेक मित्रांचे लेख आहेत. या ग्रंथाचे संपादन युक्रांचे रंगा राचुरे आणि प्रा जयदेव डोळे यांनी केले आहे. सध्या साथी जॉर्ज हे विकलांग आणि स्मृतीभृंशच्या विकाराने घेरलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जॉर्ज यांचे परमशिष्य नितीशकुमार या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित राहिले हे विशेष उल्लेखनीय. या कार्यक्रमाला बरीच गर्दी होती. या पुस्तक प्रकाशनाच्या बातमीमुळे माझ्या मनात जॉर्ज विषयीच्या आठवणी उचंबळून आल्या. या ग्रंथात माझा लेख समाविष्ठ आहे असे कळते.

वयाच्या २५ व्या वर्षी जॉर्ज माझ्या मनातला आदर्श हिरो होता. संघर्ष कसा हाताळायचा हे शिकायचे असेल तर जॉर्जला प्रत्यक्ष कृतीमध्ये पाहणे मोलाचे असे. मुंबईला कामगारांचा एखादा संप जॉर्जच्या नेतृत्वाखाली चालू असला तर मी मुंबईला खास करून जात असे. त्यावेळी जॉर्ज बरोबर राहणे हाच मोठा अनुभव असे. आम्ही टक्सी मधून फिरायचो, गाडीत केळीचे घड घेतलेले असायचे, मुंबईत घामाच्या धारा लागलेल्या असायच्या. केळी खात खात फिरायचो, सभा करायचो. अनेक वेळा संप फुटण्याच्या बातम्या यायच्या. प्रत्यक्ष कामगारासमोर उभे राहिल्यानंतर जॉर्जची पटवून देण्याची हातोटी एवढी विलक्षण होती कि त्याच्या भाषणानंतर पुन्हा संपाला धार चढायची.

जॉर्ज मुंबईत आला तो कर्नाटकातील मेंगलोर या शहरातून. डिमेलो नांवाचे मेंग्लोरचे एक मुंबईत कामगारांचे नेते होते. मुंबई पोलिसांनी त्यांना तडीपार केले होते, म्हणून डिमेलो त्यांच्या गावी काही काळ वास्तव्य केले. तेंव्हा त्यांचा आणि जॉर्जचा परिचय झाला. जॉर्ज मुंबईत आल्या नंतर कामगार युनियनच्या कार्यालयासमोरील फुटपाथ वर झोपत असे. पुढे बाळासाहेब ठाकरे आणि जॉर्ज फर्नांडीस एका भाड्याच्या खोलीत राहत असत. डिमेलो यांचा अचानक देहांत झाला. नंतर जोर्जने त्यांच्या अख्यात्यारीतील युनियन सांभाळल्याच आणि त्यात अनेक युनियनची भर  केली.  त्याचे लक्ष चाक बंद करून मुंबईची गती शुन्य करणे यावर होते. त्यामुळे बेस्ट बस, टक्सी, रेल्वे, रिक्षा अश्या चाकाशी संबंधित युनियन बांधल्या. त्याचबरोबर सफाई कामगार यांचीही संघटना बांधली. जॉर्जच्या नेतृत्वाखाली एका युनियन चा संप सुरु झाला कि त्याच्या इतरही युनियन संप करायच्या. ''मुंबई बंद'' हा इशारा फक्त जॉर्ज देवू शकायचा. म्हणूनच त्याला बंदचा राजा हि पदवी मिळाली.


नितीशकुमार या कार्यक्रमाला आले याचा अर्थ त्यांनी आपले मूळ वैचारिक खानदान समाजवादी असल्याचे दाखवून दिले. जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनात लालू आणि नितीश हे दोघेही होते. जॉर्जच्या च्या नेतृत्वाखाली अखिल भारतीय रेल्वे संप झाला होता. संपूर्ण महिनाभर रेल्वेचे चाक बंद होते. रेल्वे संपाचा धसका घेवून इंदिरा गांधीनी आणीबाणी लावली असे बोलले जाते.

जोर्ज ला लहानपणी ख्रिचन मठात धर्मगुरू होण्यासाठी दाखल केले होते. त्यामुळे त्याच्या अंगी कामाची शिस्त होती. ख्रिचन सेमिनरी मध्ये latin भाषा शिकल्याने त्या भाषेतून उत्पन्न झालेल्या पाशिमात्य भाषा अवगत होत्या. भाषा याने हि जॉर्ज ला देणगीच होती. 'तुळु, कन्नड, मराठी, हिंदी, बंगाली, इंग्रजी या भाषांमध्ये तो केवळ संवाद नव्हे तर भाषण करू शकत असे. असे हे लोभस व्यक्तिमत्व आजारामुळे जिवंत असून काळाच्या पडद्याआड गेले आहे. 

गो पु देशपांडे यांना श्रद्धांजली

प्रसिद्ध नाट्यकर्मी गो पु देशपांडे आणि माझे बहुतेक विचार जुळत. नक्षलवादी चळवळीतील हिंसाचार कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय नाही एवढाच आमचा चर्चेतला मतभेद. १९६८ साली मी डॉक्टर झालो. दिल्लीतील राजकारणाचा अनुभव घेण्यासाठी पुणे शहराचे खासदार एसेम जोशी यांच्या घरी राहत असे. त्याच गल्लीत आशिया खंडाचा आंतरराष्ट्रीय अभ्यास करणारी एक संस्था होती, त्यात गो पु संशोधनाचे कार्य करीत. प्रा. राम बापट यांचे ते मित्र. तसेच रहिमतपूर येथील डॉक्टर देशपांडे यांच्या निमंत्रणावरून मी तेथील व्याख्यानमालेला बोलण्यासाठी गेलो होतो. तेंव्हा गो पु देशपांडे  यांच्या घरी राहिलो होतो. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांची ओळख होती. एसेम दिल्लीत नसल्यावर मी गो पु यांच्या ऑफिस मध्ये जावून गप्पा मारत असे. त्यावेळा त्यांचा धाकटा भाऊ विकास देशपांडे हा त्याच्याबरोबरच होता. 

गो पु चीन या विषयावर तद्न्य होते. विचाराने ते कम्युनिस्ट होते. त्यांना चीनी भाषा येत होती. चीनची नियतकालिके वाचत. त्याच्याकडून मला चीन विषयी खूप माहिती मिळाली. पुढे ते जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात चीनी भाषेचे प्राध्यापक म्हणून काम करू लागले. जेंव्हा मी दिल्लीत जात असे तेंवा मी आवर्जून त्यांच्या घरी जात असे. 

आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात ते मराठी नाट्यलेखन करू लागले. त्यांचे बालपण ग्रामीण भागात गेल्यामुळे त्यांची नाळ मातीशी जुळलेली होती. डाव्या विचाराचे फासिनेबल विचारवंत नव्हते. ते जरी सामाजिक कार्यकर्ते नव्हते, तरी मातीशी नाते असल्यामुळे त्यांचा विचार ठोस आकार घेत असे. युवक क्रांती दलाच्या कार्यकर्त्यांना जसे राम बापट एक जेष्ठ विचारवंत मित्र म्हणून लाभले तसे गो पु देखील लाभले. युक्रांदच्या शिबिरात व्याख्यान देण्यासाठी आम्ही त्यांना बोलावत असे. त्यांच्यासोबत विचारांचे आदान प्रदान करतांना खूप आनंद वाटत असे. 

गो पु देशपांडे यांना युवक कांती दलाच्या वतीने आणि माझ्या कुटुंबियांच्या वतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली. 

तालिबानी वृत्ती डोके वर काढतेय ..!

स्वामी विवेकानंद यांची  १५० वी जयंती. १२ जानेवारी पासून त्याचा उत्सव सुरु झाला. स्वामी विवेकानंद यांच्या विषयी मला परम आदर आहे. अगदी कमी वयात त्यांनी धर्माचे, अध्यात्माचे व देशातील तत्कालीन परिस्थितीचे योग्य मुल्य मापन केले. त्यांचे एक बंधू क्रांतिकारक होते. घरात शिक्षणाची प्रराम्पारा होती. त्यांची आई म्हणत असे कि, " माझी तिन्ही मुले मी देशाला अर्पण केली आहेत." स्वामींचे आयुष्य अवघे ३९ वर्षाचे, ते संन्याशी होते व भगवे कपडे परिधान करीत. एवढ्या एका कारणाखातर हिंदू तालिबानी डोके वर काढत आहेत. पुण्यात त्यांनी फलक लावून स्वामीजींच्या तोंडी भलतीच वाक्ये घातली आहेत. उदा. विवेकानंद म्हणतात कि, "खबरदार ! हिंदू धर्माला नवे ठेवाल तर समुद्रात फेकून देईल." या फ्लेक्स वर ज्यांची नावे आहेत त्यांची पुण्याला चांगलीच ओळख आहे. 

वास्तविक स्वामी विवेकानंद यांनी अतिशय क्रांतिकारक विचार मांडले आहेत. त्यांनी सर्व धर्मांचे परिशीलन करून नवा वैश्विक धर्म सांगितला आहे. त्यावेळची परिस्थिती बघून त्यांच्या मनाला क्लेश होत. अस्वछ्चता, दारिद्र्य  आणि अस्पृश्यता पाहून ते व्यथित मनाने म्हणाले कि,  किंमत वरच्या वर्गाला द्यावी लागेल भारतात भावी काळात शूद्रांचे राज्य येईल. "आजचा हिंदू धर्म हा धर्म नह्वे, हा तर सैतानाचा बाजार आहे !" त्यांनी परीज्रावक म्हणजे संन्याशी बनून संपूर्ण भारतभर भ्रमण केले. समाजपुरुषाचे जवळून दर्शन घेतले. भारतमाता हा त्यांना सुचलेला व त्यांनी प्रचार करून समाजात रुजलेला शब्द आहे. त्यांनी भारतीय राष्ट्रवादाची नवीन मांडणी केली. त्यांचा जन्म १८६३ सालचा. त्यापूर्वी १८५७ चा अयशस्वी उठाव फक्त ६ वर्षे आधी झाला होता. लोकमान्य टिळक हे स्वामी विवेकानंद यांच्या पेक्षा ७  मोठे होते, तर गांधीजी ६ वर्षांनी लहान होते. पुण्यातील विंचूरकर वाड्यात लो. टिळक राहत असताना स्वामीजी त्यांच्या घरी पाहुणे म्हणून ८  दिवस राहिले होते. कदाचित विवेकानंद यांच्याकडूनच राष्ट्रवादाची नवीन मांडणी टिळकांपर्यंत पोहचली असावी. टिळक त्यावेळी फक्त ३६ वर्षांचे तरुण होते. पुढे २४ डिसेंबर १९०१  रोजी कलकत्यात अ. भा. कोन्ग्रेस च्या बैठकीला गेले असता टिळकांनी मुद्दामहून बेलूर आश्रमात जावून विवेकानंदांची भेट घेतली. त्यावेळी १० -११ वर्षांपूर्वी आपल्या घरी राहून गेलेला अनामिक संन्याशी तो हाच हे टिळकांच्या लक्षात आले. "कोन्ग्रेस चे काम सामान्य माणसापर्यंत पोहचले पाहिजे. तो देशाचा कणा आहे" असा विचार विवेकानंदांनी लोक्माण्यांकडे मांडला होता. विवेकानंदांचे विचार टिळकांकडून गाधींकडे संक्रमित झाले असावेत. सर्व जाती धर्मांना एकत्र बांधणाऱ्या राष्ट्रवादाची मांडणी गांधीजीनी केली, त्याचे बीज विवेकानंदांच्या चिंतनातून प्रकट झाले होते.  काही असो, स्वामी विवेकानंद  कट्टर हिंदुत्ववादापासून शेकडो योजने दूर होते. 

 श्री. हेमंत  देसाई  यांनी दै. सकाळच्या  सप्तरंग पुरवणीत (रविवार, दि. १३ जाने २०१३)  लेख लिहिला. "न बोलण्याचे काय घ्याल " वास्तविक हा लेख हिंदू व मुस्लिम नेत्यांच्या चुकीच्या विधानांवर अत्यंत समतोल असा लेख आहे. तथापि हिंदुत्ववाद्यांनी तो लेख म्हणजे रा. स्व. संघावर हल्ला आहे असा समाज करून घेतला. रविवार पासून रोज त्यांना धमक्या देणारे फोन, मेसेज व इमेल यांचा मारा चालू आहे. शिवीगाळ, धमक्या देणे म्हणजे हिंदू धर्म नह्वे. हि तर खऱ्या हिंदू धर्माची बदनामी आहे. आम्ही हिंदूंच्या बाजूचे पण हिंदुत्वाच्या विरोधातील लोक हेमंत देसाई यांच्या बरोबर सख्खे नाते जाहीर करतो आम्ही सारे त्यांच्या बरोबर  आहोत. ना. आर आर पाटील यांनी पोलिसांना सूचना देवून फोन कंपनी कडून सर्व मेसेज, फोन व इमेल यांचे तपशील मागून घ्यावेत व त्यांचा मुल स्त्रोत शोधावा.  त्यानंतर कायदेशीरपणे या लोकांवर गुन्हे नोंदवावेत अशी आम्ही जाहीर मागणी करीत आहोत. तालिबानी हा शब्द मुस्लिम अतिरेक्यांसाठी असला तरी, अभिव्यक्ती  स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारे ते तालिबानी असे समीकरण सर्व भाषांमध्ये रूढ झाले आहे. लोकशाही प्रणाली आणि तालिबानी प्रवृत्ती या दोन गोष्टी एकाच वेळी अस्तित्वात राहू शकत नाहीत. 

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नंतरची सेना

सप्रेम नमस्कार!

बरेच दिवस, नव्हे काही महिने मी ऑफलाईन होतो. कारण परदेशात गेलो होतो. त्याच्या आधी सत्याग्रहीचा दिवाळी अंक आणि गांधी स्मारक निधीतर्फे साजरा होणारा गांधी सप्ताह वगैरे गडबडीत होतो. मधल्या काळात सर्वात मोठी व दखलपात्र घटना म्हणजे शिवसेनेचे सेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन. ही दुर्देवी व भावनात्मक घटना असली तरी त्यांचे मरण नैसर्गिक होते ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहीजे. त्याच्या नंतर शिवसेना वाटचाल कशी करणार हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सध्या मोठा प्रश्न आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला शिवसेनेतील इलेक्टीव मेरीट असलेले युवक आपल्यामध्ये सामावून घ्यावेत अशी स्वाभाविक इच्छा दिसते. कारण बाळासाहेब ठाकरे यांना श्रध्दांजली वाहणा-या संपूर्ण पानाच्या महागडया जाहिराती राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने दिल्या आहेत. वृत्तपत्रांबरोबरच दुरचित्रवाहिन्यांवर श्रध्दांजली आणि ज्यांनी जाहिरात दिली त्यांची नावे यांचे सर्वेक्षण केल्यास पुन्हा याच पक्षाचे नाव घ्यावे लागते. परंतु प्रश्न वाटतो तेवढा सोपा नाही. शिवसेनेचे स्थानिक नेते राष्ट्रवादीमध्ये जाण्यापूर्वी प्रथेप्रमाण आधी तिकीट व नंतर पक्षप्रवेश या तत्वाचा अंगिकार करतील. दोन्ही कॉंग्रेस पक्षांची आघाडी असल्याने राष्ट्रवादीला आपल्या कोटयातूनच शिवसेनेच्या लोकांना उमेदवा-या द्याव्या लागतील. त्यामुळे कदाचित राष्ट्रवादीचे लोक शिवसेनेत जातील. म्हणजे राजकारणात कुणी कुणाला गिळून टाकू शकणार नाही. 

दुसरा महत्वाचा प्रश्न म्हणजे मनसे आणि शिवसेना यांचे एकत्रिकरण होईल काय? या प्रश्नाबद्‌दल जे विचार सध्या व्यक्त केले जात आहेत. त्यात भाबडेपणा अधिक दिसतो. एक लक्षात घेतले पाहिजे की, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीत राज ठाकरे यांनी फारकत घेतली होती. वास्तविक बाळासाहेब ठाकरे यांचे राजकीय वारस राज ठाकरे हेच होते. परंतु त्यांनी विद्यार्थी सेनेपासून सवतासुभा निर्माण केला होता. सवता सुभा याचाच अर्थ असा की, त्यांनी त्यांचे निष्ठावंत हनुमान गोळा केले होते. त्यांची निष्ठा शिवसेनेत गेल्यांनतर बदलणे शक्य नाही. त्यामुळे एकत्रिकरणात दोन प्रवाह कायम अलग राहतील. अर्थात नद्या वेगळया असल्या तरी एखाद्या उतारावर त्यांचा संगम होतो. परंतु समांतर अंतर ठेवून वाहणा-या दोन प्रवाहांचा संगम सहसा लवकर होत नाही. समाजवादी फुटले, कम्युनिष्ट फुटले, कॉंग्रेस फुटली; त्यानंतर पुन्हा प्रवाह एकत्र आले नाहीत. आणिबानी नंतर कॉंग्रेस फुटली आणि इंदिरा कॉंग्रेस नावाचा नवा पक्ष उदयाला आला. तो जुन्या कॉंग्रेस पक्षापेक्षा वेगळया राजकीय चारित्रयाचा पक्ष आहे. डावे व उजवे कम्युनिष्ट पक्ष एकत्र आले नाहीत. तसेच प्रजासमाजवादी व संयुक्त समाजवादी फुटल्यानंतर एकत्र आले नाहीत. रिपब्लिकन पक्षाचे 25 - 30 तुकडे झाले. ते एकत्र आले नाहीत. मनसे मध्ये शिवसेना विलय पावू शकत नाही. कारण एकच! नदी समुद्राला मिळते, पण समुद्र कधी नदीत शिरत नाही. याचा अर्थ एकत्रीकरणासाठी मनसेला शिवसेनेमध्ये विलीन व्हावे लागेल. याला राज ठाकरे तयार होतील असे वाटत नाही. आगामी निवडणूकीत मनसे व भाजपा यांची युती होण्याची शक्यता अधिक आहे. अशा वेळी सोनिया कॉंग्रेस व शिवसेना उघड वा छुप्या रितीने समझोता करतील ही शक्यता अधिक आहे. कारण ऍन्टी कॉंग्रेसीझमचा काळ संपुष्टात आला आहे. 

शिवसेनेने नवीन कार्यप्रणाली स्वीकारली व आपले राजकीय चारित्रय बदलले तर तो पक्ष महाराष्टा्रतील एक जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून आकाराला येवू शकतो. त्यांच्यामध्ये ही सुप्त शक्ती आहे. त्यासाठी उध्दव ठाकरे यांना आदेश काढून शिवसेनेत लोकशाही आणावी लागेल. हे विधान प्रथमदर्शनी विचित्र वाटेल, पण जबाबदार विरोधीपक्ष व्हायचे असेल तर अंतर्गत लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्याला बांधीलकी मानावीच लागते. काही काळ तरी शिवसेनीकांच्या बौध्दीक सवयीनुसार त्यांच्यामधील बदल आदेशानेच घडवून आणावे लागतील. तेवढी प्रगल्भता उध्दव ठाकरे दाखवू शकतात यावर माझा विश्वास आहे. याला कारण आहे. मनोहर जोशी शिवसेेनेतर्फे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते, परंतु त्यांनी एखाद्या गल्लीतल्या शाखाप्रमुखाप्रमाणे थिल्लरपणा दाखविला. स्वत:च्या मालकीची जागा वाचविण्यासाठी ते म्हणाले की, ‘कायद्याने शिवाजीपार्कवर बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारण्यात आले तर ठीकच, अन्यथा शिवसैनिक कायदा हातात घेवून स्मारक उभारतील’. मनोहर जोशी हे कधीतरी मुख्यमंत्री होते असे म्हणण्याचे धाडस कुणी करणार नाही असे त्यांचे वक्तव्य आहे. पण उध्दव ठाकरे यांनी मनोहर जोशी यांच्यासह सर्वांनाच संयम राखण्याचा आदेश दिला. यावरून हे सिध्द होते की, उध्दव ठाकरे प्रगल्भ आहेत. 

औरंगाबादची गांधी भवनची इमारत कोणाच्या मालकीची ?

आज दैनिक लोकमत आणि लोकसत्ता मध्ये औरंगाबाद येथील गांधीभवनच्या वादासंदर्भात आलेल्या बातमीवरील खुलासा :

या प्रश्नाची उत्तर शोधण्यासाठी या प्रकरणाचा इतिहास थोडक्यात समजून घेतला पाहिजेत. त्याचे मुद्दे खाली नमूद करीत आहे.

१. महात्मा गांधींच्या हत्तेनंतर तत्काळ वर्ध्याच्या आश्रमात देशातील गांधीवाद्यांची बैठक झाली. बैठकीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद होते. जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आझाद आदि मान्यवर नेते या बैठकीत उपस्थित होते.

२. १९४८ सालात आजच्या महाराष्ट्राचे केवळ १२ जिल्हे मुंबई इलाख्यात होते. महाराष्ट्र कॉंग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष स्व. मामासाहेब देवगिरीकर होते. स्वातंत्र्य सैनिक या नात्याने त्यांनी आपले जीवन देशाला समर्पित केले होते. वर्धा येथे झालेल्या बैठकीत ते खूपच भावविवश झाले. त्यांना अश्रू आवरले नाहीत. त्या वेळी ते म्हणाले, "म. गांधींची हत्त्या करणारा नथुराम गोडसे पुण्यातला आहे याचे मला अतीव दुख: आहे. मला अपराधी वाटते. या भावनेतून मुक्त होण्यासाठी मी या क्षणी कॉंग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा देत आहे. गांधींची शारीरिक हत्त्या झाली असली तरी त्यांची विचारसरणी जिवंत ठेवण्यासाठी मी माझे सर्वस्व वाहणार आहे. या बैठकीत सदर कार्य करण्यासाठी निधी गोळा करण्याचा निर्णय झाला. त्याचा हिशोब ठेवण्यासाठी 'गांधी स्मारक निधी' नावाची एक सोसायटी रजिस्टर करण्यात आली. सोसायटीला निधी करता येतो परंतु मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी सोसायटी कायदेशीर रित्या असमर्थ ठरते. सोसायटीला मालमत्तेची नोंद असलेले रजिस्टर नसते. 

३. गांधी स्मारक निधी या सोसायटीला कारभार करण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर एक समिती नेमण्यात आली त्यात कॉंग्रेसचे सर्व राष्ट्रीय नेते होते. स्व. मामासाहेब  देवगिरीकर  हे या समितीचे सदस्य होते. त्यांच्यावर महाराष्ट्रात निधी जमविण्याची जबाबदारी होती. त्यांनी अत्यंत परिश्रम घेवून महाराष्ट्रामध्ये दौरा केला आणि गांधी कार्यासाठी निधी गोळा केला. त्यांनी जिद्द बांधली होती कि नथुराम गोडसे महाराष्ट्रातील असल्याने अन्य कोणत्याही प्रांतापेक्षा महाराष्ट्राने अधिक निधी गोळा केला पाहिजे. महाराष्ट्रातून मामासाहेबांनी त्यावेळी ९० लाख रुपये गोळा केले. त्यावेळच्या महाराष्ट्रात मुंबई शहर धरले जात नव्हते. गांधी स्मारक निधीच्या केंद्रीय समितीने ब्रिटीशांच्या प्रांत रचनेनुसार 'स्टेट कमिट्या' स्थापन केल्या होत्या. महाराष्ट्राच्या स्टेट कमिटीचे अध्यक्ष मामासाहेब देवगिरीकर होते. त्यांना दूरदृष्टी होती. सदाशिव पेठेतील विंचूरकर वाड्यात गांधीवादी मंडळीकडे भाड्याची जागा होती. हि वास्तू वादग्रस्त ठरेल याचा अंदाज घेवून त्यांनी कोथरूड (तत्कालीन खेडे)  येथे १० एकर ५ गुंठे जागा विकत घेतली. तसेच जागा मालकाने ७ गुंठे जमीन दान केली. अशी संस्थेकडे एकूण १० एकर १२ गुंठे जागा आहे. खरेदीखत व बक्षीस पत्र यांच्यावर साहजिकच 'गांधी स्मारक निधी' असेच नाव आहे. 

४. स्वातंत्र्य सैनिकांना काम करण्यासाठी अनेक ठिकाणी समाजाने जागा दिल्या. त्या मालमत्तांवर गांधी तत्वविचार केंद्र अशा नावाने कार्य चालू होते. पण त्या स्वातंत्र्य सैनिकांनंतर त्या मालमत्ता त्यांच्या मुलांकडे, नातेवाईकांकडे अथवा कार्यकर्त्यांकडे खाजगी म्हणून नोंदल्या गेल्या. आजच्या महाराष्ट्रातील अशा २० मालमत्ता संस्थेच्या ताब्यातून गेल्या. असेच देशातही घडले. म्हणून गांधी स्मारक निधीने गांधी जन्म शताब्दी च्या निमित्ताने विकेंद्रीकरणाचा ठराव पास केला. हा ठराव २४ एप्रिल १९६९ रोजी ठराव क्रमांक २२ संमत झालेला आहे. 

५.  भारताने भाषिक राज्यवार पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला. १९५६ सालापर्यंत भाषिक राज्ये अस्थित्वात आली होती. महाराष्ट्र राज्य थोड्या उशिराने १९६० साली स्थापन झाले. 

६. विकेंद्रीकरणाच्या तत्वानुसार गांधी स्मारक निधीच्या स्टेट कामित्यांचे राज्यवार पुब्लिक ट्रस्ट मध्ये रुपांतर झाले. उदा. कर्नाटक गांधी स्मारक निधी, महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी.

७. सर्व राज्यांच्या ट्रस्टच्या घटना एकच आहेत. त्या घटनांमध्ये गांधी स्मारक निधीच्या सर्व मालमत्तेचे हक्क राज्यवार सुपूर्द करण्यात आले आहेत. म्हणजे नागपूर, औरंगाबाद, दौंड येथील सर्व मालमत्तेचे पालकत्व महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी या नोंदणीकृत संस्थेकडे आले. 

८. विकेंद्रीकारानानंतर राज्यवार ट्रस्टचे राज्य पातळीवरील विश्वस्त मंडळ वर नमूद केलेल्या मालमत्तांचा कारभार पाहतील. या प्रत्येक ट्रस्टचे अध्यक्ष व सचिव हे दैनंदिन कारभार पाहतील. 

९. रामचंद्र राही हे गांधी स्मारक निधी (केंद्रीय) या संस्थेचे सचिव आहेत. त्यांचे कार्यालय राजघाट येथे आहे. विकेंद्रीकारानानंतर या संस्थेला काही काम उरले नाही. तरी कार्यालय बंद करू नये असे ठरले. त्यांनी स्टेट कमिटीचे ट्रस्ट मध्ये रुपांतर करताना काही निधी स्वतः कडे रोखून धरले. त्याच्या व्याजावर केंद्रीय निधीचा कारभार चालतो. महाराष्ट्राकडे सर्वात जास्त निधी असल्यामुळे महाराष्ट्राकडून १८ लाख रुपये केंद्रीय निधीने आपल्याकडे ठेवले आहेत. दर वर्षी हिशोब व वार्षिक अहवाल केंद्रीय निधीकडे पाठवावा. केंद्रीय निधीकडे ठेवलेल्या निधीच्या व्याजातून काही  रक्कम केंद्रीय निधी स्वत: कडे ठेऊन उर्वरित रक्कम राज्यांना पाठवीत असते. 

१०. महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीला दरवर्षी अशी रक्कम मिळत असे. परंतु रामचंद्र राही सचिव झाल्यापासून त्यांनी त्या १८ लाखाशी महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचा काही सबंध नाही असे सांगून ती रक्कम बेकायदेशीर रित्या स्वत: च्या अखत्यारीत ठेवली आहे. 

११. भांडणे करणे हा राही यांचा स्वभाव आहे. महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी आणि केंद्रीय गांधी स्मारक निधी यांच्यातील वाद उच्च न्यायालयात पोहचला. मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीच्या बाजूने निकाल दिला. त्यावर रामचंद्र राही यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सध्या हा वाद न्याय प्रविष्ट आहे. 

१२. प्रकरण न्याय प्रविष्ट असताना राही सैरभैर होऊन पुण्याच्या आणि औरंगाबादच्या मालमत्तेत ते हस्तक्षेप करू लागले. त्यासाठी ते मिळेल त्या माणसाला हाताशी धरत आहेत. 

बाळासाहेब भारदे यांच्या निधनानंतर मी महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीच्या अध्यक्ष म्हणून धुरा सांभाळत आहे. अध्यक्ष म्हणून संस्थेच्या मालमत्तांचे रक्षण करणे माझे कर्तव्य आहे. पुण्याच्या मालमत्तेवर जी अतिक्रमणे काढण्याचा मी प्रयत्न करीत आहे त्यांना राही प्रोत्साहन देत असतात. माझे असे ठाम मत झाले आहे कि, गांधी विचार सरणी आणि राही यांचा अर्था अर्थी काहीही संबंध नाही. या इसमाला केंद्रीय गांधी स्मारक निधीच्या सचिव पदावरून काढल्याशिवाय कोणालाच कार्य करणे शक्य होणार नाही असे दिसते. हा माणूस वृद्ध व विकलांग अशी माणसे विश्वस्त म्हणून घेऊन आपले स्थान अबाधित राखत आहे. माजी न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी केंद्रीय निधीच्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा देण्याचे मुख्य कारण राही यांची मनमानी हेच होते. राजीनामा देताना त्यांनी राही यांना जे पत्र लिहिले आहे ते प्रसिद्ध झाले तर राही यांच्या कारवायांवर प्रकाश पडतो. 

औरंगाबाद येथील समर्थनगर येथील जागा महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीच्या ताब्यात आहे. औरंगाबाद नगरपालिकेची रीतसर परवानगी घेऊन महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीने तिथे गांधीभवन बांधले आहे. त्या मालमत्तेत राही यांनी श्रीराम जाधव व ज्ञान प्रकाश जाधव यांना नियुक्तीचे पत्र देवून त्यांना गुंडगिरी करण्याचा परवानाच दिला आहे. महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीला डावलून केंद्रीय निधीला असे पत्र देण्याचा कोणताही अधिकार नाही. राही हे धर्मादाय आयुक्तांपेक्षाही मोठे असल्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हा माणूस आत्मकेंद्री आहे. 

औरंगाबाद मध्ये ब्राह्मणविरोधी, युक्रांद विरोधी भावना व मराठवाड्याची अस्मिता असे चुकीचे मुद्दे घेऊन श्रीराम जाधव व मोदाणी यांच्या भोवती एक टोळके उभे राहिले आहे. यातील काही लोकांना डॉ. कुमार सप्तर्षी यांचा द्वेष करण्यात गेली तीस वर्षे धन्यता वाटते. युक्रांद फोडण्यात हीच मंडळी अग्रेसर होती. तरीही युक्रांद जिवंत आहे आणि जोमदारपणे कार्य करीत आहे याचे त्यांना वैषम्य वाटते. 

गोपाळ गुनाले हे युक्रांदचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते असून ते महाराष्ट्राचे कार्यवाह आहेत. ते लातूरचे आहेत. मराठवाड्यामध्ये जे युक्रांद नव्याने उभे राहिले त्याचे नेतृत्व ओघानेच त्यांच्याकडे येणार आहे. गांधीवादाची नवीन मांडणी करताना माझी व महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचा धारणा अशी आहे कि युवकांचा व गांधींच्या विचारसरणीचा एक योग जुळवून आणला तरच भावी पिढ्यांमध्ये गांधींचे विचार जिवंत राहतील. या धोरणानुसार औरंगाबाद गांधीभवन हे मराठवाड्यातील युवकांसाठी आम्ही खुले केले आहे. सध्या गांधीभवन येथे 'परिवर्तनवादी युवक संमेलनाचे' कार्यालय चालू आहे. हे संमेलन महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी आणि युवक क्रांती दल असे सहकार्याने होणार आहे. युक्रांद ला निर्जीव मालमत्तेत रस नाही, पण म. गांधींच्या विचारांशी त्यांचे आत्मिक नाते आहे. 

एकेकाळी मी मराठवाड्यामध्ये खूप फिरलो आहे. अनेक आंदोलने केली आहेत. मराठवाड्याच्या बहुजन समाजाचा स्वभाव मला बर्यापैकी कळतो. औरंगाबाद मध्ये २ महिने राहून दलित शिस्यावृत्ती वाढीचे आंदोलन मी केले आहे. औरंगाबाद मधील बहुतांश लोकांना मी ओळखतो. १९८३ मधील युक्रांद च्या दलित शिश्यव्रुती वाढीच्या आंदोलनामुळे देशभरातील ५४ मागासवर्गीय जातींना काळानुसार पुरेसे विद्यावेतन मिळाले. त्यामुळे दलित वर्गातील पिढ्यानपिढ्या शिकू शकल्या. १९७३ साली हे आंदोलन झाले त्यावेळी दलित विद्यार्थ्यांना केवळ ४० रुपये दरमहा विध्यावेतन मिळत होते. त्यापैकी २७ रुपये भोजनासाठी आणि १३ रुपये खोली भाड्यासाठी मिळत असत. आज मात्र त्यांना भोजन, निवास व फी याची संपूर्ण व्यवस्था शासन करते. त्या आंदोलनाला ज्या प्रवृत्तींनी विरोध केला होता त्याच प्रव्रुती आज मला विरोध करीत आहेत. मी त्याचा मुकाबला करण्यास समर्थ आहे. सत्य सक्रीय असले तर यशस्वी होते. निष्क्रिय सत्य पराभूत होते. या अप्रवृत्तींचा निरास करण्यासाठी मी सक्रीय राहणार आहे. 

५ राज्यांमधील निवडणुकांचे निकाल

५ राज्यांमधील निवडणुकांचे निकाल 

२६ फेब्रुवारी रोजी परिवर्तनवादी युवक संमेलन पार पडले त्यातून बर्याच सकारात्मक गोष्टी कळल्या. निवडणुका पाहून ज्यांचे मन विषन्न होते अशांना आक्रमक अहिंसा, सत्य, अन्याय व भ्रष्टाचार मुक्त समाज असे शब्द कानावर पडल्यानंतर जणू रणरणत्या उन्हात वळवाच्या पावसाच्या लहरी याव्यात असे अनेकांना वाटले. 

त्यांनतर आले निवडणुकीचे निकाल निकाल ऐकून असे वाटले कि, युक्रांदला मिळणारा प्रतिसाद हा वळवाचा पाउस नसून हा तर बदलत्या काळाच्या पाऊलखुणा आहेत. उत्तरप्रदेशमध्ये मुलायमसिंग यादवांच्या समाजवादी पक्षाला, गोव्यामध्ये भाजपला, पंजाबमध्ये अकाली दलाला व मणिपूर मध्ये कॉंग्रेस पक्षाला निर्विवाद बहुमत मिळाले आहे. उत्तराखंड राज्यात कोन्ग्रेस व भाजप यांच्यात बरोबरीची टक्कर चालू आहे. या निवडणुकीतून ज्या शक्ती उभारून आले आणि जे प्रवाह उभारून आले त्यातून भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य उज्वल आहे असे दिसून येते. सामान्य मतदार सर्वांकडून पैसे घेतो आणि मत मात्र नीट विचार करून टाकतो. पैसे देणार्याला तो मनात नाही, म्हणून पैसा वाटून कोणी सत्ता प्राप्त करू शकेल हा समाज या निवडणुकीने खोटा ठरविला. बाबरी मस्जिद पडल्यापासून देशातील 'बॉडी पोलिटिक्स' fracture झाली आहे असे दिसते. सत्तारूढ पक्ष व विरोधी पक्ष यांच्या मध्ये राष्ट्रीय हिताच्या व समाज हिताच्या एकही बाबीवर एकमत नाही. लोकशाहीमध्ये इतका विरोधाभास चालत नाही. तत्व विचारसरानिमध्ये मतभेद आहेत म्हणून एकमत होत नाही असे मानाने चुकीचे ठरेल कारण तत्व विचारसरन्या राजकीय पक्षांनी कधीच सोडून दिल्या आहे. सार्वजनिक नितीमत्ता हि चीज राजकारणातून गायब झाली आहे. म्हणून मतभेद सच्चे नाहीत. सत्तेची स्पर्धा आहे म्हणून मतभेद आहेत. चोख कारभारासाठी स्पर्धा नाही. आजच्या निवडणुकीच्या निकालापासून काय शिकायचे? 

पहिला धडा हा शिकायला हवा कि लोकांना राजकीय स्थर्य हवे आहे म्हणून एकेका राज्यात एकाच पक्षाची सत्ता आली. राज्य पूर्ण हातात दिल्यामुळे आता कुरकुर करायला जागा नाही. घराणेशाहीचा प्रभाव दिवसेंदिवस कमी होत आहे. देशाची सत्ता एका घराण्यात होती. कारण कोन्ग्रेस पक्षाची निरंकुश सत्ता देशावर होती. आता राज्यावर स्थानिक घराणेशाही निर्माण झाली आहे. राहुल गांधी यांच्या कष्टाचा प्रभाव पडला नाही याचेही कारण आहे. ते उत्तर प्रदेशातील राजघराण्यातील लोकांना घेऊन फिरत होते. बसपा हा पक्ष मुळात सरंजामशाहीच्या विरोधात दलित जनतेचा उठाव होता. युपी मध्ये राहुल गांधी राजे राजवाड्यांना सोबत घेऊन लोकांच्या मनात प्रवेश करू शकले नाहीत. जुन्या राज घराण्यांना नकार देणे हे लोकशाहीच्या प्रगतीचे लक्षण  आहे. राहुल गांधी यांना व्यक्तिश: लोकांचा नकार नाह्वता. मायावती यांचा बसपा फक्त जातीय अस्मितांचा वापर करून सत्ता प्राप्त करणारा पक्ष आहे. जणू जातीय अस्मिता ही कर्तव्यदक्षता, नितीमत्ता, प्रामाणिकपणा, सार्वजनिक चारित्र्य यांच्या पेक्षा महान गोष्ट आहे.  जातीय अस्मिता जागृत असून सुद्धा मायावतीच्या राजकीय वर्तनाचा राग लोकांनी व्यक्त केला आहे. मायावतीचा आत्मकेंद्री व भ्रष्टाचारीपानाची लोकांना शिसारी आली. मुलायम सिंग यादव हे डॉ. लोहिया याचे शिष्य. त्यांचे नेतृत्व चळवळीतून वर आलेले आहे. जेह्वा मुस्लीम मतदार व भांडवल्दारांसारखे अमरसिंग सारखे दलाल यांच्या पैकी एकाची निवड करण्याची वेळ आली असताना मुलायम सिंग यांनी मुस्लीम मतदारांची निवड केली. बाबरी मस्जिद पडण्याचा एक प्रयत्न त्यांनी मुख्यमंत्री असताना हाणून पडला होता. मायावती या अगोदर मुलायमसिंग बरोबर होत्या परंतु नंतर त्या भाजप बरोबर गेल्या. मुलायम सिंगनी आपली भूमिका उठल्पानाने कधीही बदलली नाही, त्यामुळे मायावती यांना नकार द्यायची मानसिकता तयार झाली त्यावेळी समाजवादी पास्खाशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नाह्वता. जेवढ्या जागा बसपाच्या कमी झाल्या तेवढ्याच जागा समाजवादी पार्टीच्या वाढल्या आहेत.

पंजाबचे निकाल पहा. अकाली दल हा जात शेतकऱ्यांचा पक्ष आहे. देशातील राजकीय प्रवाह असा दिसतोय कि मधल्या जातीचे नेते सत्तेकडे खुच करीत आहेत. जातीय समीकरणाच्या नावाखाली मध्यम जातीचा नेता आणि सवर्णांचे शेपूट हा फोर्मुला यशस्वी ठरतो आहे. हाच फोर्मुला मायावती यांनी वापरला होता. दलित अस्मितेला ब्राह्मण जातीचे शेपूट चिकटविले. पंजाब मध्ये जाटांच्या सत्तेला भाजपच्या बनियाचे शेपूट आहे. तसेच बिहार मध्ये नितीश कुमार यांच्या मंडलांकित जातीसमुहाला भाजपच्या बनियांचे शेपूट आहे. जातीय समीकरणांचा सूर्य मावळतीला लागला आहे. हा संदेश हि निवडणूक देत आहे. एकाच सत्तेच्या आघाडीतील दोन पक्ष एकमेकांवर थुंकत, लाथा मारीत राज्य करू शकणार नाहीत म्हणून लोकांनी आघाडी एवजी एकाच पक्षाला बहुमत दिले आहे. महाराष्ट्रात सत्तेत एकत्र बसणारे आघाडीतील दोन पक्ष जाहीररित्या कुत्र्या मांजरा प्रमाणे एकमेकांना चावा घेवू लागले तर त्या दोघांचे राज्य लोक नाकारतील. 

मणिपूर येथे नागा अतिरेक्यांनी उच्छाद मांडला आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा गेली काही महिने बंद होता. याची प्रतिक्रिया म्हणून लोकांनी राज्य सरकारपेक्षा अधिक समर्थ असलेल्या केंद्र सरकारला मत दिले आहे.  म्हणून तेथे कॉंग्रेसचे सरकार आले आहे. 

गोवा या भूमीवर सारस्वत ब्राह्मणांचे वर्चस्व राहिले आहे. ख्रीश्चानांमधील जे प्रभावी नेते आहेत ते देखील पूर्वाश्रमीचे ब्राह्मण आहेत. भाजपने ख्रिश्चन विरोधी प्रचार गोव्यात फार पूर्वीपासून चालविलेला आहे. गोवा हि संघाची प्रयोगशाळाच आहे. त्यांच्या पक्षाची सत्ता असताना त्यांनी शिक्षण क्षेत्र काबीज केले आहे. शिक्षण क्षेत्रात ते हिंदुत्वाचा विचार रुजावितात. पूर्वी गोवा हे धार्मिक सलोख्याचे आदर्श राज्य मानले जायचे. द्वेषमुलक प्रचारामुळे त्यात आता बदल झाला आहे. शिवाय कोन्ग्रेस च्या नेत्यांची प्रतिमा भ्रष्टाचाराने कलंकित झालेली आहे. कोन्ग्रेस चे माजी मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमाव हि व्यक्ती डॉन आहे हे सर्वांना ठावूक आहे. कोन्ग्रेस ला राजे राजवाडे आणि डॉन, भ्रष्टाचारी यांचा त्याग केल्याशिवाय फार भवितव्य नाही.

उत्तरखंड मध्ये जेथे साधू, संत, बाबा, महाराज यांचा ज्या भागात प्रभाव आहे तेथे भाजपचे मतदान वाढलेले दिसते.  योग गुरु बाबा रामदेव हे त्याच भागातले. परंतु तेही गढवाल व हिमालयाच्या कुशीत राहणाऱ्या लोकांनी कॉंग्रेसला मतदान केलेले दिसते. 

या निवडणुकीचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीवर निशिचीतच होणार. सपा व कोन्गेस राजकीय दृष्ट्या एकत्र आले तर स्थिर केंद्र सरकार तयार होऊ शकते. संपूर्ण भारतावर आपलेच राज्य असावे हा विचार कोन्ग्रेस ला सोडून द्यावा लागणार. भगवान गौतम बुद्धापासून भारतीय राजकारणाचा दाखला असा आले कि, डावीकडे झुकलेल्या मध्यम मार्गाने जो राजकीय वाटचाल करील तोच यशस्वी होईल. जेह्वा कोन्ग्रेस संरंजामदार वा भांडवलदारांकडे झुकलेली असेल तेंवा ती यशस्वी होऊ शकणार नाही.